सर्वदलीय सामाजिक संगठनों की प्रधानमंत्री से मांग
मोहम्मद रिज़वान सिद्दीकी
(मुर्तिज़ापुर संवादात)
वर्ष 2024 में नायब तहसीलदार के माध्यम से जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्रों को रद्द न करने की मांग को लेकर सर्वदलीय और सामाजिक संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार द्वारा ज्ञापन सौंपा है।
इस ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार ने न्यायालय से अधिकार लेकर तहसीलदार को जन्म प्रमाणपत्र जारी करने का हक दिया था। तहसीलदार ने आदेश जारी कर नायब तहसीलदारों को ज़रूरतमंद नागरिकों से कागज़ात लेकर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया थे। कई लोगों ऐसे भी है जिन का जन्म घर पर हुआ है जिनकी नगर परिषद में नोंद नहीं है, ऐसे लोगों के लिए यही एकमात्र रास्ता था जन्म प्रमाणपत्र पाने का तहसील कार्यालय था । लेकिन इसी बीच भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने 2024 में जन्म प्रमाणपत्र बनवाए हैं, वे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। इस आरोप के बाद ज़िले से लेकर कलेक्टर तक प्रशासन को जांच में लगा दिया गया। नागरिकों का कहना है कि किरीट सोमैया कौन हैं, जो देश के नागरिकों को परेशान करके अधिकारीयो को आदेश दे रहा है । प्रशासन ने एसआरटी कमिटी गठित कर जांच की, जिसमें सभी नागरिकों के कागज़ात सही पाए गए और एक भी व्यक्ति रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं निकला। इसके बावजूद शासन ने ये जन्म प्रमाणपत्र रद्द कर दिए।नागरिकों अब हर सरकारी योजना में जन्म प्रमाणपत्र की मांग हो रही है, ऐसे में उन्हें गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किरीट सोम्याने जाणबुचकर समाज को टार्गेट करने का काम किया है इस ज्ञापन में मांग की गई है कि जन्म प्रमाणपत्र रद्द करने का निर्णय वापस लिया जाए। ज्ञापन देने वालों में पूर्व पार्षद चंद्रकांत तिवारी, शिवसैनिक विनायक गुल्हाने, समाजसेवक शेख इमरान शे खलील,पूर्व नगराध्यक्ष द्वारकाप्रसाद दुबे, संदीप पाटील श्रीकृष्ण बोले, राम कोरडे निजामुद्दीन इंजीनियर, इब्राहीम घानीवाला, वैभव यादव, बासित पटेल, सोहेल शेख, नितिन गायकवाड़, रवी उज्वल ठाकरे, डाॅ महेंद्र नवघरे, अनवर खान, विशाल नाईक, मोहम्मद इरफान,मो रिजवान, विलास वानखड़े ,सद्दाम पटेल, इलियास खान, एडवोकेट पंकज जामनिक, बालासाहेब खांडेकर गुलाम हबीब उर्फ छोटू मेकॅनिकल अम्मू खान ,मो इरफान सोनोरी मो शारिक कुरेशी , जावेद उर्फ जऊ , बढीसंख्या में हिंदू-मुस्लिम कमेटी के सदस्य मौजूद थे। इस ज्ञापन की प्रतियां महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंत्रियों,विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी, शरद पवार समेत कई नेताओं को भी भेजी गई हैं।
