akola news : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए शब्दों का पालन करे- विधायक पठान

विधायक साजिद खान पठान ने लक्ष्यविधि की याद दिलाते हुए मांग की

वार्षिक किराया पट्टाधारकों की समस्याओं का समाधान करने विधायक पठान मैदानों में

अकोला : अकोला महानगर पालिका द्वारा वार्षिक किराये के आधार पर किरायेदारों के किराए में अत्यधिक वृद्धि अन्यायपूर्ण है और वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस ने 25 मार्च 2022 को तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ इस मुद्दे को उठाया और इस किराए में वृद्धि को रद्द करने की मांग की। प्रतिशत दर पर लीज वसूली की जा रही है,अकोला बातमी पत्र यह मामला गंभीर है और तत्कालीन शहरी विकास मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री फड़णवीस के ध्यान में आ चुका है. अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक साजिद खान पठान ने मांग की है कि एकनाथ शिंदे के फैसले और सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद लीज के संबंध में 1 प्रतिशत की दर से निर्णय लिया जाना चाहिए.अकोला पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वार्षिक पट्टे पर किरायेदारों के साथ बड़ी संख्या में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं।अकोला बातमी पत्र वर्ष 2018 में राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप महानगर पालिका के तत्कालीन भाजपा शासकों ने सामान्य सभा में समय पर आने वाले मुद्दों में यह किराया दर 10 प्रतिशत तक रखी थी. परिणामस्वरूप जिन किरायेदारों का वार्षिक किराया 5000/- रूपये था वह सीधे 1,10,000/- रूपये हो गया है। किराये में इतनी भारी बढ़ोतरी उचित नहीं है. मनपा की आय बढ़े यह सभी व्यापारी वर्ग की भी इच्छा है, लेकिन गलत नीति अपनाकर किराया बढ़ाना ठीक नहीं है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार 8 प्रतिशत किराया वृद्धि अन्यायपूर्ण है तो महानगर पालिका ने 10 प्रतिशत की दर से किराया वृद्धि करने की कौन सी नीति अपनाई है? दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री और तत्कालीन विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस ने भीअकोला बातमी पत्र 2022 में विधानसभा में तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के सामने यह मुद्दा उठाया था। एकनाथ शिंदे ने इस मामले को अनुचित माना और नई सरकार द्वारा निर्णय लेने तक लीज वृद्धि को निलंबित कर दिया। सरकार के इस नए फैसले के मुताबिक साल 2023 में आवासीय परिसर के लिए किराया वृद्धि 0.50 फीसदी और व्यावसायिक परिसर के लिए 0.70 फीसदी से कम नहीं होनी चाहिए. लेकिन, इन सब बातों पर विचार किये बिना नगर निगम प्रशासन वर्तमान स्थिति में भी 10 प्रतिशत की दर से किराया वसूल रहा है, इसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए. साथ ही अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक साजिद खान पठान ने मांग की है कि सरकार के निर्णय के अनुसार व्यापारी वर्ग की एक समिति बनाई जाए और उसके अनुसार लीज वृद्धि का प्रतिशत निर्धारित किया जाए.

मनपा आयुक्त से इस से पहले भी हुई चर्चा

इस गंभीर मामले को लेकर 15 दिन पहले अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक साजिद खान पठान ने व्यापारी वर्ग के साथ मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने के साथ बैठक की. उस समय आयुक्त डाॅ. सुनील लहणे ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इस मामले में समाधान निकालने का वादा भी किया था।