अकोट नगर परिषद के करोड़ों के भ्रष्टाचार मामले में सात आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल

 अधिवक्ता नजीब शेख कर रहे पैरवी

अकोट। अकोट नगर परिषद के सड़क निर्माण कार्यों में कथित आर्थिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में तत्कालीन नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, शासकीय अभियंता, ठेकेदार सहित तीन तत्कालीन नगरसेवकों के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। मामले में न्यायालय ने सभी सात आरोपियों के खिलाफ समन्स जारी कर अगली सुनवाई पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।प्राप्त जानकारी के अनुसार, अकोट नगर परिषद द्वारा अंजनगांव रोड से मौलाना आजाद स्कूल तथा उस्मान सेठ के घर से उर्दू स्कूल तक सड़क निर्माण के लगभग एक करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी गई थी। आरोप है कि वर्ष 2016-17 में इन कार्यों को कागजों पर नियमानुसार पूर्ण दर्शाकर फर्जी अहवाल और बिल तैयार किए गए, जबकि निर्माण के कुछ ही दिनों में सड़क उखड़ने लगी थी। इस मामले में शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने तथा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने की शिकायत की गई थी।इस संबंध में अकोट निवासी अब्दुल ज़मीर अब्दुल कादिर ने शासन-प्रशासन के समक्ष शिकायत करने के साथ अकोट पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज नहीं किए जाने पर उन्होंने अकोला के वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता नजीब शेख के माध्यम से तत्कालीन अकोट न्यायालय में CRPC की धारा 156(3) के तहत याचिका दायर की। न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।इसके बाद आरोपियों द्वारा निचली अदालत के आदेश के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में भी चुनौती दी गई, लेकिन वहां से भी आरोपियों को राहत नहीं मिली।मामले की जांच के बाद जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक किशोर जुनघरे ने न्यायालय में सभी सात आरोपियों के खिलाफ अंतिम आरोपपत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने शिवजी देशमुख (तत्कालीन शासकीय ठेकेदार), समीर गुंजारीलाल (तत्कालीन मुख्याधिकारी), विलास बोरकर (तत्कालीन शासकीय अभियंता), रामचंद्र बरेठिया (तत्कालीन नगराध्यक्ष) तथा तत्कालीन नगरसेवक अफजल खां, रेशमा अंजुम और सादेका बी के खिलाफ समन्स जारी किए हैं।शिकायतकर्ता अब्दुल ज़मीर की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता नजीब शेख जनहित में पैरवी कर रहे हैं।